नेपाल सरकार गृह मन्त्रालयले जारी गरेको संघ संस्था दर्ता, नियमन तथा व्यवस्थापन सम्बन्धी कानुनलाई एकीकरण गर्न बनेको विधेयक, २०८२ बारे गैर सरकारी संस्था (गैसस) महासंघले इलामका सञ्चारकर्मीहरुसँग बुधबार छलफल गरेको छ ।
नेपाल पत्रकार महासंघ इलामको सभाहलमा सञ्चारकर्मीहरुसँग छलफल गर्दै गैसस महासंघ इलामले विधेयक मस्यौदा सच्याउन माग गरेको छ ।
गैसस महासंघ अध्यक्ष भक्त थामीले विधेयकको मस्यौदा संकुचित भएकाले यसका कमजोरी सच्याएर मात्रै अघि बढाउनुपर्नेमा जोड दिए ।
उनले मस्यौदा नागरिक संघ संस्थाको अधिकार हनन गर्ने खालको आएको टिप्पणी गरे ।
मस्यौदा पञ्चायतकालीन खालको आएको छ । अहिलेको कानुनलाई पनि संकुचन गर्ने खालको आएको छ’ अध्यक्ष थामीले भने, ‘यसलाई सच्याउनुपर्छ, सुनुवाई भएन भने हामी चरणबद्ध आन्दोलनमा जान बाध्य हुनेछौं ।’
थामीले नागरिक संस्थाको तर्फबाट गैरसरकारी संस्था महासंघ इलाम र मानव अधिकार एलायन्स इलामले ५० भन्दी बढी तीन महले भरेर संसोधनका लागि सुझाव गृह मन्त्रालयमा पठाएको बताए ।
सरकारले हालै राष्ट्रिय निर्देशन ऐन, २०१८, सङ्घ संस्था ऐन, २०३४, र समाज कल्याण ऐन, २०४९ लाई एकीकृत गरी सङ्घ संस्था दर्ता नियमन तथा व्यवस्थापनसम्बन्धी कानुनलाई एकीकरण गर्न बनेको विधेयक, २०८२ को मस्यौदा सार्वजनिक गरी सर्वसाधारणको राय माग गरेको थियो ।
सोही बमोजिम आफूहरुले असहमतिका बुँदासहित राय सुझाव पेश गरिएको अध्यक्ष थामीले बताए ।
,स्रोत नयाँ बुलन्द ,
