सरकारले आन्दोलनकारी शहीदलाई १५ लाख दिए पनि सोही आन्दोलनमा प्रदर्शनकारीहरुबाट मारिका प्रहरीको परिवारलाई राहत दिनेबारे कुनै निर्णय गरेन।
जेन जी आन्दोलनका कारण बनेको सुशीला कार्की नेतृत्वको मन्त्रिपरिषद्ले आन्दोलनमा मारिएका आन्दोलनकारीहरुलाई शहीद घोषणा गर्दै मृतकका परिवारलाई १५ लाख रुपैयाँ राज्यकोषबाट दिने निर्णय गर्याे।
आन्दोलनमा मारिने सुरक्षाकर्मीहरु पनि थिए तर उनीहरुबारे कार्की सरकारले कुनै निर्णय नगरेपछि नेपाल प्रहरीले भने आफूभित्रैबाट रकम संकलन गरेर भए पनि मृतक प्रहरीका परिवारलाई राहत दिने घोषणा गरेको छ। र, यसबारे सरकारले जस्तै विज्ञप्ति नै निकाले प्रहरीले अमर प्रहरीका परिवारलाई १० लाख दिने घोषणा गरेको हो।
आन्दोलनका क्रममा प्रहरीकै गोलीबाट जेन जीका आन्दोलनकारीहरु मारिएको त सरकारले देख्यो। तर, सरकारकै आदेश मानेर भीड नियन्त्रणमा खटिँदा आन्दोलनकारी एवं घुसपैठियाहरुबाट मारिएका प्रहरीहरुबारे सरकार देखेन।
अर्थात् सहानुभूति आन्दोलनकारीतर्फ मात्र सरकारको देखिएपछि प्रहरीले छुट्टै निर्णय गरेको छ। नयाँ गृहमन्त्रीमा ओमप्रकाश अर्यालले पदभार ग्रहण गरेपछि बसेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले गरेको निर्णय आन्दोलनका क्रममा ज्यान गुमाएका प्रहरीका परिवारलाई नसम्झेकोमा प्रहरीले मन दुखाएको एक उच्च अधिकारीले डिसी नेपाललाई बताए।
सरकारले बराबरीकै नजरले हेर्छ कि भन्ने थियो तर हेरेन, उनले भने, भोलि यो सरकारको आदेश पालना गरेर भीड नियन्त्रणका ज्यानको बाजी लगाउन प्रहरीलाई कसरी मोटिभेट गर्नु त?
तर उनले सरकारसँग जुध्न आफैं रकम उठाएर राहत दिने निर्णय नगरिएको दावी पनि गरे। भने, जुध्न होइन हाम्रा पनि मानिस मरेका छन्, तिनका पनि परिवार छन्, यो कुरा नयाँ सरकारले विस्तारै बुझ्ला भन्ने लागेको छ।
