पाँचथरको फालेलुङ गाउँपालिकाले जनप्रतिनिधि, कर्मचारी तथा शिक्षकका छोराछोरी अनिवार्य रूपमा सामुदायिक विद्यालयमा अध्ययन गर्नुपर्ने नीति पारित गरेको छ।
निजी विद्यालयमा छोराछोरी पढाउने अवस्थाको निरन्तरता रहँदा निर्णय कार्यान्वयन फितलो भएको भन्दै सोमबार सम्पन्न ११औं गाउँसभाबाट यो नीति पारित गरिएको हो।
गाउँपालिकाका प्रवक्ता भरत खपाङ्गीका अनुसार, अबदेखि निजी विद्यालयमा सन्तान पठाउने जनप्रतिनिधि, कर्मचारी तथा शिक्षकले पाउने तलब, भत्ता तथा अन्य सुविधाबाट १० प्रतिशत रकम कट्टा गरिनेछ र त्यो रकम आन्तरिक राजस्व खातामा दाखिला गरिनेछ।
उक्त नीति सर्वसम्मत रूपमा पारित भएको प्रवक्ता खपाङ्गीले जानकारी दिए। सोही गाउँसभाबाट शिक्षा ऐन, कृषि, वन तथा वातावरण सम्बन्धी ऐन, साथै जिन्सी लिलामी ऐनसमेत पारित गरिएको छ।
यसैबीच, गाउँसभाले आगामी आर्थिक वर्ष २०८२/८३ का लागि ५४ करोड ४१ लाख ४५ हजार ७ सय १ रुपैयाँको बजेट सार्वजनिक गरेको छ। यसमध्ये १ करोड रुपैयाँ आन्तरिक राजस्वबाट संकलन गर्ने लक्ष्य रहेको छ।
फालेलुङ–५ नम्बर वडाले भने आफ्ना क्षेत्रभित्रका विपन्न, दलित, गरिब तथा अल्पसंख्यक समुदायका विद्यार्थीलाई लक्षित गर्दै पोशाक सहायता कार्यक्रम सञ्चालन गर्नका लागि छुट्टै बजेट विनियोजन गरेको छ।
