इलामको पाथिभरा मन्दिरको छानबिन प्रतिवेदन सर्बजनिक लामो समय बितिसक्दा समेत सार्बजनिक हुन सकेको छैन । गएको जेठ २३ गते २५ दिनमा प्रतिवेदन पेश गर्ने गरी जिल्ला प्रशासन कार्यालय इलामले समिति बनाई छानविन गर्ने जिम्मा दिएको भएपनी अहिले सम्ममा पनि प्रतिबेदन सार्वजनिक भएको छैन ।
छानविन समिति बनाउदा जिल्ला प्रशासनले पाथीभरा मन्दिरमा बिगतको पाथीभरा संरक्षण संस्थाका सबै गतिविधि र आर्थिक अनियमितता समितिको प्रतिवेदनका आधारमा सरोकारवाला बिच सार्वजनिक गर्ने जनाईए पनि आईतवार ढिलो गरि तयार पारिएको प्रतिवेदन सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारीले प्रमुख जिल्ला अधिकारीलाई बुझाएको भनिए पनि सार्बजनिक नगरी गुपचुप राखिएको बुझिएको छ ।
इलामका सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी ध्रुव प्रसाद कोईरालाको संयोजकत्वमा पाँच सदस्यीय समिति बनाएर छानविन शुरु भएको थियो । समितिमा कोइराला सहित कोष तथा लेखा नियन्त्रण कार्यालयका आलेप अधिकृत देबी चरण भण्डारी, अडिटर किसोर ताम्राकार, सहरी बिकास कार्यालयका इन्जिनियर र रोङ गाउँपालिकाको प्रतिनिधिका रुपमा चार्टर एकाउन्टेन प्रज्वल अधिकारी रहेका थिए ।
छानविनका क्रममा समितिले पाथीभराको पुरानो पाथीभरा संरक्षण सस्थाले मन्दिरमा भेटी संकलन गर्दा काटेको रसिद, काम गर्दाका बील भर्पाई , निर्माण कार्यको बिवरण आदिको अध्ययन गरेको थियो । बिगत लामो समय देखि नविकरण समेत हुँन नसकेको संस्थाले काम गर्ने क्रममा आम्दानी र खर्चको बिवरण नमिलाई गरेको पाईएको छ । निर्माण र खरिदका काम गर्दा सार्वजनिक गरीद ऐन भन्दा बाहिर रहेर काम गरीएको पाईएको छ ।
पुरानो पाथीभरा संरक्षण संस्थाले आर्थिक बर्ष २०७५÷०७६ देखिको हिसाव बुझाएको छैन । उक्त समितिको १९ महिनाको लेखा परीक्षण समेत नभएको हिसाव बुझाउन वाँकी थियो । उक्त संस्थाको बैंक खातामा सो अवधिको १७ लाख रुपियाँ मात्र रकम जम्मा भएको देखिएको छ । तर, छानविनको क्रममा थप ८८ लाख रुपियाँ समिति संग नगद मौजदात रहनु पर्ने देखिएको छ ।
इलामका प्रजिअ पोखरेलले छानविन समितिले बुझाएको प्रतिवेदन आफुले पहिले अध्ययन गर्ने बताए । उनले उक्त प्रतिवेदन गृह मन्त्रालय र अख्तीयार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग इटहरीमा पठाउने जानकारी दिए ।
प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्ने भन्दा सम्बन्धित ठाउँमा बुझाउने बताउदै आउनु भएका प्रजिअ पोख्रेलले भने ‘अध्ययन गरेर बिधि पूर्वक सार्वजनिक गर्छु समय अझै लाग्छ ।’
यता रोङ गाउँपालिकाले जिल्ला प्रशासन कार्यालय इलामलाई छानविन समितिको एक प्रति प्रतिवेदन माग्दा नदिए पछि लिखित रुपमा पत्राचार गर्ने भएको छ । प्रजिअ पोख्रेलले प्रतिवेदन दिन नमिल्ने भन्दै गाउँपालिका अध्यक्ष मनिकुमार स्याङ्बोलाई लिखित पत्र पठाउनु दिन मिल्दैन भनेर लेखेर पठाउछु भन्ने जवाफ दिएको बताईएको छ । गाउँपालिका अध्यक्ष स्याङ्बोले लिखित रुपमा प्रतिवेदन माग गर्दा नपाए आज साझ सम्ममा जिल्ला प्रशासनले छानविनका क्रममा लुकाउन र तोडमोड गर्न खोजेका बिषय सहित गाउँपालिकाले पर्दाफास गर्ने जानकारी दिए ।
अध्यक्ष स्याङ्बोले भने‘एक दुई रुपियाँ गर्दै दर्शनार्थीले चढाएको रकमको हिनामिना नहोस भन्ने हो, हामीलाई सबैले सोद्धा के जवाफ दिने, हामी चाडै पत्रकार सम्मेलन गर्छौ ।’ उनले केहि छुटाउने नहुने बिषय समेटी गाउँपालिकाले जिल्ला प्रशासन कार्यालयलाई पत्राचार गर्दा समेत ती बिषयमा ध्यान नदिएको बताए।
पाथीभरा संरक्षण संस्थाको मातहतमा रहेको उक्त मन्दिरको संचालन तथा ब्यवस्थापनको सम्पूर्ण जिम्मेवारी केहि महिना अघि कानुन निर्माण गरी गाउँपालिकाको स्वामित्वमा ल्याईएको थियो ।
गाउँपाकिाले पाथीभरा संरक्षण तथा ब्यवस्थापन ऐन २०७९ तयार गरी गाउँसभाबाट २०७९ माघ ११ गते पारित गरेको थियो । स्थानीय सरकार संचालन ऐन २०७४ को दफा ११ अनुसार कार्यबिधि बनाई जैविक बिविधता तथा धार्मीक क्षेत्रको संरक्षण गर्ने गरी उक्त मन्दिरलाई गाउँपालिकाको स्वामित्वमा ल्याईएको हो ।
गाउँपालिकाको स्वामित्वमा ल्याइए पछि करिब ८ महिनाको अवधिमा मन्दिरमा एक करोड नगद भेटी संकलन भएको छ ।
हाल गाउँपालिकाले निर्माण गरेको समितिले दैनिक जसो हिसाव सार्वजनिक गर्दै आएको छ । नगद संगै सुन चादी सहितका जिन्सी समेत उक्त अवधिमा संकलन भएको छ । स्थानीयले समेत पुरानो समितिले मन्दिरमा भ्रष्टाचार गरेको भन्दै तत्काल छानविन प्रतिवेदन सार्वजनिक नगरीए चरणबद्ध आन्दोलन गर्ने चेतावनाी दिदै आएका छन् ।
