झापाको बिर्तामोड नगरपालिकाले भूमिहिन सुकुम्बासी ९ जनालाई जग्गाको धनीपुर्जा वितरण गरेको छ।
नगरपालिकामा आज आयोजित कार्यक्रममा वडा नम्बर ७ का ९ जनालाई नगरप्रमुख पवित्रा महतारा प्रसाईले धनीपुर्जा वितरण गर्नुभयो।
धनीपुर्जा प्राप्त गर्नेहरुमा निरानध्वज लिम्बु (२ कट्ठा ४ धुर), अमृतबहादुर लिम्बु (२ कट्ठा १७ धुर), निर्मला लिम्बु (१० धुर), हरिकला मगर (१ कट्ठा ९ धुर), मसीप्रकाश राई (७ कट्ठा ५ धुर), आईतराज लिम्बु (१ कट्ठा ७ धुर), मैतीमाया लिम्बु (९ कट्ठा १८ धुर), गुरुदेव घिमिरे (१ कट्ठा साढे १८ धुर) र कृष्णबहादुर थापा (६ कट्ठा ५ धुर) रहेका छन्। यसअघि बिर्तामोड नगरपालिकाले ३ जनालाई धनीपुर्जा वितरण गरेको थियो।
कार्यक्रममा बोल्दै नगरप्रमुख पवित्रा महतारा प्रसाईले आवश्यक प्रक्रिया पूरा भएकाहरुलाई छिट्टै धनीपुर्जा वितरण गरिने बताउनुभयो। यसका लागि आयोगको नगरस्तरीय टिमलाई काम तीव्र पार्न निर्देशन समेत दिनुभयो। उहाँले बिर्तामोडका जनता अब ‘सुकुम्बासी होइन, नगरवासी’ बन्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो।
यस्तै वडा नम्बर ७ का वडाअध्यक्ष अविरल कृष्ण खरेलले सबै वडाले प्रक्रिया अघि बढाइरहेकाले नगरका १२ सय भन्दा बढी भूमिहिन सुकुम्बासीलाई धनीपुर्जा वितरण गर्ने तयारी भइरहेको जानकारी दिनुभयो। उहाँका अनुसार वडा नम्बर ७ मा मात्र ३९ जना दलित, ९३ जना सुकुम्बासी र २७७ जना अव्यवस्थित परिवार रहेकोले सिफारिस गरेर पठाउने तयारी भइरहेको छ।
जग्गा प्राप्त गरेका गुरुदेव घिमिरेले धनीपुर्जा पाएपछि धितो राखेर विभिन्न काम गर्न सकिने भन्दै खुसी व्यक्त गर्नुभयो।
जग्गा श्रेष्ता, मोठ कायम गरेर वितरण गरिएकाले बैंकमा कारोबार गर्न पाउने भए पनि १० वर्षसम्म बिक्री–वितरण गर्न नपाइने व्यवस्था रहेको भूमि समस्या समाधान आयोग बिर्तामोडका प्रमुख बिमल पोखरेलले जानकारी दिनुभयो।
धनीपुर्जा वितरण कार्यक्रममा शिक्षा शाखा प्रमुख उपसचिव तिलचन भण्डारी, वरिष्ठ कार्यक्रम अधिकृत जय तिम्सिनासहितको उपस्थिति थियो।
बुद्धशान्ति गाउँपालिकाले नसर्ने रोगको रोकथाम तथा व्यवस्थापनलाई प्रभावकारी बनाउन महिला सामुदायिक स्वास्थ्य स्वयंसेविकाहरुलाई स्वास्थ्य सामग्री हस्तान्तरण गरेको छ।
नेपालको कानुन अनुसार, भारतीय नम्बर प्लेटका गाडीहरू भन्सार शुल्क तिरेर नेपालमा १५ दिनसम्म मात्र राख्न पाइन्छ । सो अवधिपछि थप समय आवश्यक भएमा सम्बन्धित भन्सार कार्यालयमा शुल्क तिरेर अनुमति लिएर अधिकतम ६ महिना सम्म नेपालमा राख्न सकिन्छ । तर, झापामा यस्तो नियमको पालना हुन छोडेको देखिन्छ ।
